चिचोली सोसायटी मे यूरिया का वितरण प्रारम्भ-सोसायटी अध्यक्ष ने मौजूद रहकर करवाया यूरिया का वितरण-

चिचोली सोसायटी मे यूरिया का वितरण प्रारम्भ-

सोसायटी अध्यक्ष ने मौजूद रहकर करवाया यूरिया का वितरण- 

चिचोली मिडिया:-  शासकीय प्राथमिक बहुउद्देशीय सहकारी समिति चिचोली में शुकवार को सोसायटी अध्यक्ष मुकेश मालवीय ने पूरे दिन सहकारी सस्था मे उपस्थित रहकर क्षेत्र के किसानो को यूरिया का वितरण करवाया । समिति के अध्यक्ष मुकेश मालवीय ने बताया कि सहकारी सस्था को यूरिया का आवंटन प्राप्त होने पर शुक्रवार से यूरिया का वितरण किया जा २हा। सोसाइटी में 75 टन यानि 1500 बैग यूरिया आई है, जिसे हम एक एकड़ दो बोरी के हिसाब से किसानों को वितरित कर रहे है। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसका ख्याल रख रहे है।  किसानो के लिए पेयजल एवं बैठक व्यवस्था भी बनाई गई है!

समिति चिचोली के अध्यक्ष मुकेश ने मालवीय ने , अभी भी क्षेत्र में डीएपी की कमी के कारण 30% किसानो की बोवनी बाकी है, किसान प्राइवेट में महंगे दामों पर डीएपी लेने को मजबूर है। डीएपी को लेकर मैंने प्रभारी मंत्री को भी पत्र लिखकर निवेदन किया है कि हमारे क्षेत्र में डीएपी उपलब्ध कराया कराई जाएं, जिससे कि हमारे किसानों की बुवाई सुगमतापूर्वक हो सके ।इसके साथी समिति अध्यक्ष ने क्षेत्र के किसानों से अपील की है कि अगर कोई खाद को ब्लैक में महंगे दामों में बेचता है तो निर्भीक होकर उसकी तत्काल शिकायत करें!

प्रशासन और सरकार किसानो के हित मे उचित कार्यवाही करेगी ।

इधर चिचोली के कृषि विस्तार विकास अधिकारी आर क़े कजोड़े ने भी खाद की ब्लैकमेलिंग करने दुकानदारों पर त्वरित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन देते हुए क्षेत्र के किसानों से अपील की है कि, अगर कोई दुकानदार निर्धारित रेट के बजाय अधिक दामों में खाद बेचता है तो उसकी निर्भीक होकर शिकायत करें ताकि समय पर उचित कार्रवाई हो सके !

इधर जिला कलेक्टर ने भी प्रशासन को खाद की कालाबाजारी करने वालो के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा है!

*निर्देश:* 

पुलिस अधीक्षक, बैतूल श्री निश्चल एन. झारिया द्वारा अवैध खाद निर्माण और विक्रय की कार्यवाही को रोके जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिए गए हैं ,

1. कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर ऐसे मामलों में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

2. अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए कृषि विभाग द्वारा निरस्त लाइसेंसधारियों की सूची अपडेट रखी जाए।

3. क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि किसी भी अवैध खाद विक्रय की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करें।

4. किसानों को जागरूक करने के लिए स्थानीय स्तर पर सूचना अभियान चलाया जाए, ताकि वे केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही खाद खरीदें।